एनपीएस कार्मिकों ने अधिसूचना की होली जलाकर आक्रोश व्यक्त किया

By : Jawaid Bin Ali

राजस्थान जयपुर :  न्यू पेंशन स्कीम एम्पलॉइज फैडरेशन ऑफ़ राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष रविन्द्र शर्मा ने आज दिनांक को प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) की विफलता पर सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा फैडरेशन के नेतृत्व में प्रदेशव्यापी हल्ला बोल आन्दोलन के चौथे चरण में 14 जनवरी, शुक्रवार को राजस्थान सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.15(7) एफडी (नियम) 97 दिनांक 14 जनवरी 2004 जिसके द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम,1996 को 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा में नियुक्त कार्मिकों पर अप्रभावी कर दिया गया था, की होली जलाते हुए  प्रदेश के सभी जिला एवं खंड मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर आक्रोश व्यक्त किया ।

सोशल मीडिया सचिव पंकज जैन एवं प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष जाकिर खान ने बताया कि फेडरेशन के नेतृत्व में आन्दोलन के कारण एनपीएस कार्मिकों की मृत्यु होने की दशा में राजस्थान  सरकार द्वारा पुरानी पेंशन नियम के अंतर्गत ही पारिवारिक पेंशन दिया जाना शुरू किया गया है जिसमे न्यूनतम पेंशन 8850 रुपया है साथ ही सेवानिवृत्ति एवं डेथ ग्रेच्युटी जिसकी अधिकतम लिमिट 20 लाख है भी देना शुरू कर दिया है । कैराराम भाटी एवं सुरेश मेघवाल ने बताया कि राज्य सरकार ने एनपीएस कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए शेयर बाज़ार आधारित एनपीएस टायर टू असुरक्षित निवेश के मुकाबले सुरक्षित जीपीएफ 2004 एसएबी 2004 खाते खोले गए है जिसका संगठन स्वागत करता है परन्तु इन खातों में बोनस एवं महंगाई भत्ता एरियर जमा करने का विरोध करता है। रजनीकांत दीक्षित एवं शंकर लाल मेघवाल ने सरकार से एनपीएस कार्मिकों की मृत्यु होने की दशा में फैमिली पेंशन के साथ एनपीएस जमा धन शोक संतप्त परिवारों को दिए जाने के आदेश जारी करने की मांग की।  

प्रदेश महासचिव राकेश कुमार एवं प्रदेश सभाध्यक्ष विशाल चौधरी  ने बताया कि १० दिसंबर २१ को प्रदेश भर में पेंशन चौपाल आयोजित किये जाने के बाद हल्ला बोल आन्दोलन के प्रथम चरण में १८ दिसंबर ३१ को राज्य सरकार की तीसरी वर्षगांठ पर सभी जिला एवं खंड मुख्यालयों पर जिलाधीश एवं उपखंड अधिकारी महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन सौंपते हुए प्रदर्शन किये गए । प्रदेश कोषाध्यक्ष विजय फौजदार एवं प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष उम्मेद डूडी ने बताया कि एनपीएस की विफलता पर कर्मचारियों के हल्ला बोल आन्दोलन के द्वितीय चरण में केन्द्रीय अधिसूचना दहन के दौरान दिनांक २२ दिसंबर २१ को मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पर गठित उच्च स्तरीय समिति के सेवानिवृत्त आईएएस खेमराज चौधरी, आईएएस विनोद पंड्या जी से प्रदेश सभा अध्यक्ष विशाल चौधरी एवं प्रदेश समन्वयक विनोद कुमार के नेतृत्व में फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल वार्ता हुई ।

 प्रदेश सचिव अब्दुल कलीम एवं अजीत शर्मा  ने बताया कि  दिनांक २३ दिसंबर २१ को मुख्यमंत्री महोदय की विशिष्ट सचिव आईएएस आरती डोगरा जी से प्रदेश अध्यक्ष रविन्द्र शर्मा एवं प्रदेश महासचिव राकेश कुमार के नेतृत्व में फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल की वार्ता हुई । प्रदेश संयुक्त सचिव दिलीप मीना एवं फ़कीरचंद शिमला ने बताया कि हल्ला बोल आन्दोलन के तीसरे चरण केंडल मार्च के पश्चात दिनांक 3 जनवरी 22 को श्रीमान निरंजन आर्य मुख्य सचिव राजस्थान सरकार से फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल की भेंट के दौरान सौंपे विस्तृत ज्ञापन पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्य सचिव ने बताया कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता पूर्वक विचार कर रही है ।

शेर सिंह गुर्जर प्रदेश उपाध्यक्ष एवं प्रदेश सचिव विनोद मीना ने बताया कि राजस्थान के ५ लाख से अधिक शासकीय तथा २ लाख से अधिक अर्ध शासकीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों पर  “राजस्थान सिविल सेवा (अंशदायी पेंशन) नियम, 2005”  को निरस्त कर  “राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996”  लागू किये जाकर  पुरानी पेंशन बहाली होने तक हल्ला बोल आन्दोलन फेडरेशन के नेतृत्व में जारी रहेगा ।