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By : जावेद बिन अली
राजस्थान जयपुर : न्यू पेंशन स्कीम एम्पलाइज फेडरेशन ऑफ राजस्थान के प्रदेश समन्वयक विनोद चौधरी ने बताया कि प्रदेश सभाध्यक्ष विशाल चौधरी एवं प्रदेशाध्यक्ष रविन्द्र शर्मा के नेतृत्व में फैडरेशन के 7 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति से वार्ता कर राजस्थान के 5 लाख सरकारी एवं 2 लाख अर्ध सरकारी सहित राजस्थान सरकार की रीढ़ 7 लाख कर्मचारियों अधिकारियों की पेंशन बहाली हेतु पक्ष रखा । भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत अधिकारी खेमराज चौधरी की अध्यक्षता में सेवानिवृत्त आईएएस विनोद पांड्या (समिति सदस्य), संयुक्त सचिव, वित्त (नियम) ने फैडरेशन के प्रतिनिधिमंडल प्रदेश सभाध्यक्ष विशाल चौधरी , प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष दयाल सिंह सोलंकी, प्रदेश महासचिव राकेश कुमार, प्रदेश समन्वयक विनोद कुमार, प्रदेश सचिव मौजी शंकर सैनी, प्रदेश संयुक्त सचिव ओम प्रकाश मीणा से “राजस्थान सिविल सेवा अंशदाई पेंशन नियम, 2005” को निरस्त कर “राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम, 1996” लागू करने की मांग को लेकर एनपीएस की खामियों को उजागर करने के लिए तैयार 127 पृष्ठ का विस्तृत प्रतिवेदन प्राप्त कर वार्ता की ।
Reporter - Khabre Aaj Bhi
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