46 अवैध गोडाउन हुआ जमीन धोस्त उप जिलाधिकारी पूर्वउपनागरे व मनपा एम पूर्व विभाग की सयुंक्त कारवाई व्यापारियों में मचा हड़काम कई करोड़ का हुआ नुकसान

मुंबई : मानखुर्द साइन ट्रॉम्बे रोड BARC के सामने महाराष्ट्र शासन की बनाये गए 46 अवैध गोडाउन पर आज उपजिलाधिकारी पूर्व उप नगरे के नेतृत्व मे मनपा एम पूर्व विभाग इमारत व कारखाना का अधिकारियो की सयुंक्त करते हुये आज तोड़क कारवाई करते हुये जमीन धोस्त कर दिया गया. जिससे ब्यापारियो का गोडाउन मे रखा सामानो का कई करोड़ों का नुकसान हो गया जिसके करण मे हड़कंप मच गया
यह अवैध गोडाउन किशोर टाक नामक भूमाफिया द्वारा बनाकर कई करोडो मे बेचा गया था. इस महाराष्ट्र शासन की जगह पर आस्थानिक राजनेताओं और बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी, के साथ पुलिस अधिकारीयों का अवैध गोडाउन थे किशोर नामक भूमाफिया ने इस गोडाउन बनाकर कई हज़ारो करोडो का काली कमाई किया है.
आप को बता दे कि जिलाधिकारी, मुंबई उपनगर के आदेशानुसार मानखुर्द स्थित टाटा पावर की उच्च विद्युत लाइन के नीचे सरकारी जमीन पर बने 46 खतरनाक अवैध गोदामों के खिलाफ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई।
यह कार्रवाई अपर जिलाधिकारी (अतिक्रमण), पूर्व उपनगर, उपजिलाधिकारी (अतिक्रमण), चेंबूर, उपविभागीय अधिकारी, पूर्व उपनगर तथा तहसीलदार, कुर्ला के नेतृत्व में संपन्न हुई।
कार्रवाई के लिए बृहन्मुंबई महानगरपालिका द्वारा आवश्यक मशीनरी एवं मानवबल उपलब्ध कराया गया, जबकि मुंबई पुलिस की ओर से बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया ताकि कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से पूरी की जा सके।
प्रशासन के अनुसार, इन अवैध व्यावसायिक निर्माणों को किसी भी प्रकार का वैधानिक संरक्षण प्राप्त नहीं था। इन निर्माणों के कारण टाटा पावर की विद्युत लाइन तथा आसपास रहने वाले लोगों के जीवन पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया था। साथ ही, किसी भी दुर्घटना की स्थिति में पूरे मुंबई के बिजली आपूर्ति तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका थी।
अतिक्रमण विभाग ने महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता, 1966 की धारा 50 के तहत 8 जुलाई 2026 को अतिक्रमणकारियों को 7 दिन का नोटिस जारी किया था। नोटिस के बावजूद अवैध निर्माण नहीं हटाए जाने पर 28 जुलाई 2026 को 24 घंटे का अंतिम नोटिस दिया गया।
अंतिम नोटिस के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाए जाने के कारण 30 जुलाई 2026 को मानखुर्द में टाटा पावर लाइन के नीचे बने 46 खतरनाक अवैध व्यावसायिक निर्माणों को हटाने की व्यापक कार्रवाई की गई।
अब यह सवाल जनता ने उठाया है की यह अवैध गोडाउन जब बन रह था तब शासन प्रशासन गहेरी नीद मे था क्या की किशोर टाक नाकाम भूमाफिया से रिश्वत लेकर इस अवैध गोदान को संरक्षण दे रहा था.