सेवराई (गाजीपुर) : प्रदेश सरकार द्वारा रजिस्ट्री कार्य को निजी कंपनी को सौंपने तथा पेपरलेस एवं पूर्ण ऑनलाइन व्यवस्था लागू करने के प्रस्ताव के विरोध में गुरुवार को बार एसोसिएशन सेवराई के अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने रजिस्ट्री कार्यालय तक मार्च निकालकर अपनी मांगों के समर्थन में ज्ञापन भी सौंपा।
बार एसोसिएशन की एक आवश्यक बैठक अध्यक्ष पारस राम की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में अधिवक्ताओं ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पूरी तरह ऑनलाइन एवं पेपरलेस रजिस्ट्री व्यवस्था लागू करना व्यावहारिक नहीं है। उनका कहना था कि स्टांप एवं पंजीयन विभाग के कार्यों को निजी कंपनी को सौंपे जाने से अधिवक्ताओं, लेखक, वसीकानवीसों और मुंशियों के समक्ष रोजगार का संकट खड़ा हो जाएगा।
अधिवक्ताओं ने प्रस्तावित व्यवस्था को जनहित एवं अधिवक्ता हितों के विपरीत बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की। विरोध स्वरूप बार एसोसिएशन के अधिवक्ता पूरे दिन न्यायिक कार्य से विरत रहे।
सभा का संचालन महासचिव सुमत सिंह कुशवाहा ने किया। इस अवसर पर अजय राय, शाहजहां खान, पूनम कुमार सिंह यादव, अब्दुल नसीम, उमेश प्रताप सिंह कुशवाहा, पारस नाथ सिंह, राम सेवक राम, वीरेंद्र कुमार, प्रमोद कुमार सिंह यादव, कौशल कुमार, राधा कृष्ण राम, मोहम्मद वारिस अली अंसारी, जितेंद्र उपाध्याय सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित रहे।
