नवी मुंबई : नवी मुंबई महानगरपालिका द्वारा लागू की जा रही अत्यंत महत्वाकांक्षी और लाभकारी ‘क्लस्टर डेवलपमेंट’ (सामूहिक विकास) योजना की जानकारी प्रभाग क्रमांक 23 के आम नागरिकों तक पहुँचाने के लिए वर्षा ऋतु के बाद खुले मैदान में एक सार्वजनिक सेमिनार आयोजित किया जाए। यह मांग युवासेना के जिला महासचिव निखिल रतन मांडवे ने नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त को लिखे एक पत्र के माध्यम से की है।
पिछले महीने महापालिका के विशेष समिति सभागार में प्रभाग क्रमांक 23 के सेक्टर 8 और सेक्टर 10 की कुछ सोसायटियों के समिति सदस्यों एवं पदाधिकारियों के साथ क्लस्टर योजना के संबंध में एक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में प्रशासन की ओर से क्लस्टर योजना के लाभों तथा शासन की विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। इसके लिए मांडवे ने महापालिका प्रशासन का आभार व्यक्त किया है।
केवल 50 नागरिकों की उपस्थिति; हजारों नागरिक जानकारी से वंचित
पत्र में उल्लेख किया गया है कि प्रभाग क्रमांक 23 के सेक्टर 8 और सेक्टर 10 की कुल जनसंख्या लगभग 10 से 15 हजार नागरिकों की है। इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद महापालिका सभागार में आयोजित उस बैठक में केवल लगभग 50 नागरिक और पदाधिकारी ही उपस्थित हो सके।
स्वाभाविक रूप से क्लस्टर जैसी महत्वपूर्ण योजना की जानकारी अधिकांश नागरिकों तक नहीं पहुँच पाई है। मांडवे ने कहा है कि चूँकि इस योजना का मूल उद्देश्य ‘सामूहिक विकास’ है, इसलिए जब तक आम नागरिकों को इसके प्रत्यक्ष लाभों और उनके अधिकारों की जानकारी नहीं होगी, तब तक यह योजना अपेक्षित जनआंदोलन का रूप नहीं ले सकेगी।
आयुक्त से की गई प्रमुख मांगें
नगररचना विभाग की पहल:
नगररचना विभाग (टाउन प्लानिंग विभाग) स्वयं पहल करते हुए केवल बंद कमरों में बैठकें आयोजित करने के बजाय सीधे जनता तक पहुँचे।
खुले मैदान में सार्वजनिक सेमिनार:
वर्षा ऋतु के बाद (लगभग अक्टूबर माह में) प्रभाग क्रमांक 23 स्थित एम.जी.एम. स्कूल के खुले मैदान में एक विशाल सार्वजनिक जानकारी सत्र (ओपन सेमिनार) आयोजित किया जाए।
ऑडियो-वीडियो माध्यम से शंकाओं का समाधान:
इस सार्वजनिक सेमिनार में ऑडियो-विजुअल माध्यम से क्लस्टर योजना के लाभों को समझाया जाए, ताकि हजारों नागरिक एक साथ इसमें भाग ले सकें और उनकी शंकाओं का सीधे समाधान किया जा सके।
निखिल रतन मांडवे का वक्तव्य
“महापालिका आयुक्त के सकारात्मक निर्णय से प्रभाग क्रमांक 23 के हजारों परिवारों का सुरक्षित और अधिकारयुक्त घर पाने का सपना तेजी से पूरा होने में सहायता मिलेगी। हमें आशा है कि प्रशासन इस संबंध में नगररचना विभाग को तत्काल आवश्यक निर्देश देगा।”
