डा.सुभाश गर्ग राज्य मंत्री एवं वेदप्रकाष सोलंकी विधायक चाकसू जयपुर को पुरानी पेंशन बहाली के लिए दिया ज्ञापन

By.JawaidBinAli

राजस्थान :जयपुर भारतीय इतिहासकार जरूर लिखेगा भारतीय कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं lवहीं दूसरी तरफ भारत के विधायक ,सांसद, और मंत्री को एक नहीं कई पेंशन दी जाती है lअगर नई पेंसिल अच्छी थी । तो वह क्यों नहीं अपनाते? इसी बात को लेकर आज दिनांक 8 अगस्त को न्यू पेंशन स्कीम एम्पलाॅईज फैडरेशन आंफ राजस्थान, राजस्थान के प्रांत व्यापी आव्हान पर भरतपुर जिले में पांच सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल विशाल चैधरी, राकेश कुमार, विनोद जैमन, भावना चैधरी, लालसिंह फौजदार के नेतृत्व में डा.सुभाश गर्ग राज्य मंत्री एवं वेदप्रकाष सोलंकी विधायक चाकसू जयपुर को ज्ञापन दिया।

प्रदेष महासचिव राकेष कुमार ने विधायक एवं राज्यमंत्री महोदय से सिविल सेवा अंशदायी पेंशन नियम २००५ को निरस्त कर जनवरी २००४ के बाद नियुक्त सरकारी कार्मिकों के लिये राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम १९९६ लागू करने की मांग की। साथ ही एनपीएस कार्मिकों का १० प्रतिशत एनपीएस अंशदान एनएसडीएल को भेजने की जगह हाल ही में खोले गये जीपीएफ-२००४ /जीपीएफ-एसएबी खातों में जमा करवाना शुरू किये जाने की मांग की।

गौरतलब है कि न्यू पेंशन स्कीम की जगह पुरानी पेंशन योजना लागू करने से राज्य सरकार को प्रति वर्ष ६ हजार करोड़ रूपये से ज्यादा की बचत होगी। नई अंशदायी पेंशन योजना शेयर बाजार आधारित होने के कारण लाखों कार्मिकों एवं उनके परिवारों को उनकी सेवानिवृति के पश्चात वृद्धावस्था में आर्थिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम नहीं है। एनपीएस योजना में न्यूनतम पेंशन की भी कोई गारन्टी नहीं है। एनपीएस में जो कर्मचारी सेवानिवृत हो रहे हैं उन्हें महज ८०० सौ से १२०० रुपया तक पेंशन मिलने के प्रकरण सामने आ रहे हैं, जिससे एनपीएस के खिलाफ प्रदेश के कार्मिकों में भयंकर रोष व्याप्त है। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारी गाँधीवादी तरीके से आन्दोलन कर रहे हैं परन्तु सरकार लाखों कार्मिकों एवं उनके परिवार की सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे पर गहन चुप्पी साधे हुये है। 

भावना चैधरी वरिश्ठ प्रदेष उपाध्यक्ष ने बताया कि राजस्थान में वर्ष २००४ से पूर्व की भाॅति सभी कार्मिकों के लिये पुरानी पेंशन योजना लागू करना संवैधानिक रूप से पूर्णतः राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र में है। एनपीएस योजना न राज्य हित में है और न कार्मिकों के हित में। विनोद जैमन ने राजस्थान सरकार से एनपीएस योजना के नफा-नुकसान का परीक्षण करवाने की मांग की।