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नवी मुंबई : आखिरकार सिडको ने जमीन को फ्री होल्ड करने का फैसला किया। इससे अब लाखों लोगों को फायदा होगा और पिछले 40 साल से लंबित मामला सुलझ गया है. इस फैसले से नवी मुंबई में मकानों का ट्रांसफर चार्ज स्वत: रद्द हो गया है और शिवसेना उपनेता विजय नाहटा की लगातार की जा रही मुहिम सफल हो गई है. विद्वानों के तकनीकी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए कई बैठकें आयोजित की गईं। राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कई लंबित मुद्दों का समाधान किया है जो सीधे लोगों का सामना कर रहे हैं और इसमें सिडको फ्री होल्ड का मुद्दा भी शामिल है, उप नेता विजय नहाटा ने वाशी में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए कहा।
इस अवसर पर बोलते हुए, विजय नाहटा ने कहा कि सिडको द्वारा गृह हस्तांतरण शुल्क लेना बंद करने के लिए पिछले चार दशकों से कई आंदोलन हुए हैं। चुनाव के दौरान नेताओं ने सिडको फ्री होल्ड को मुद्दा बनाया. लेकिन हकीकत में संबंधित मंत्री और तत्कालीन मुख्यमंत्री को बयान देते वक्त फोटो खिंचवाने के अलावा कुछ नहीं किया गया. इसके गवाह पूरे नवी मुंबईकर हैं। अब सिडको ने अधिग्रहीत सभी जमीनों को फ्री होल्ड करने का निर्णय लिया है और जहां सिडको ने जनता को पट्टे पर भूखंड और फ्लैट आवंटित किए हैं। इसलिए स्थानांतरण शुल्क रद्द किया जाता है. नवी मुंबई नगर निगम के अस्तित्व में आने के बाद ही नगर पालिकाओं ने संपत्ति कर वसूलना शुरू किया, जबकि दूसरी ओर सिडको ने यह शुल्क लगाना जारी रखा। यह शुल्क 1992 से ही बंद हो जाना चाहिए था। नाहटा ने कहा कि इस फैसले से नवी मुंबई, पनवेल उरण के लाखों समाजों को फायदा होगा.
इस अवसर पर संपर्क प्रमुख किशोर पाटकर ने कहा कि नवी मुंबईकर सिडको और नगर निगम दोनों को स्थानांतरण शुल्क का भुगतान कर रहे थे। नगरपालिका शुल्क न्यूनतम थे फिर भी समान बुनियादी सुविधाएँ प्रदान की गईं। लेकिन सिडको द्वारा लिया जा रहा शुल्क आम लोगों के लिए वहनीय नहीं था। पाटकर ने कहा कि अब उन्हें इससे राहत मिल गई है.
इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपनेता विजय नाहटा, शिवसेना संपर्क प्रमुख किशोर पाटकर, उप जिला प्रमुख दिलीप घोडेकर, श्रीकांत हिंडालकर, रोहिदास पाटिल, दीपक सिंह, संजय भोसले, युवा सेना शहर प्रमुख महेश कुलकर्णी, महिला जिला प्रमुख सरोज पाटिल आदि उपस्थित थे।
Reporter - Khabre Aaj Bhi
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