पार्क की ज़मीन पर कपड़े का शोरूम महायोजना 2021 को लगा रहे पलिता

झील व गोमती के मध्य दो सड़कों के बीच पार्क की ज़मीन पर अरबों का व्यवसाय हो रहा

झील में दो भू-माफिया प्रशासन से नोटिस मिलने के बावजूद और ज़मीन कब्जा करने से बाज़ नहीं आ रहे

जौनपुर: जनपद में प्रशासन के सख्त होने के बावजूद कुछ भू-माफ़िया ज़मीन की हवस से बाज़ नहीं आ रहे। डीएम मनीष कुमार वर्मा ने प्रदेश सरकार और खासकर मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार नियम कानून के तहत जिले के शहरी क्षेत्र में ही सैकड़ों एकड़ सरकारी जमीन पर काबिज १६ हाज़र  भू-माफ़िया को चिन्हित कराकर उन्हें नोटिस देना शुरू कराया तो सैकड़ों कब्जेदार नोटिस के मद्देनजर नियत ओराधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट के यहां हाजिर होकर अपना पक्ष रख रहे हैं लेकिन कुछ बड़े भू-माफिया जो हर दल में अपनी पैठ और पैसे का दम भरते हैं वह हाजिर होने की बजाय राजधानी  में मंत्रियों तक पहुंचकर कब्जेदारी बरकरार रखने  के प्रयास में लगे हैं। साथ ही आसपास की बाकी खाली जमीन भी पाटने में लगे हैं।रियाजुल 

एक व्यवसायी ने तो जेसीज और जोगियापुर से ओलन्दगंज को जाने वाली सड़क के मध्य में पार्क की ज़मीन में कब्जाकर वर्षों से कपड़े का शोरूम खोल रखा है।  यह तो बानगी भर है इस दायरे में दर्जनों विविध सामानों वाले शोरूम हैं जो सबको मिलाकर देझ जाए तो अरबों का कारोबार कर रहे हैं। अभी तक होता यह रहा है कि एक नोटिस मिलने के बाद कुछ ले देकर मामला निबटता चला आ रहा था लेकिन ईमानदार डीएम के आते हो जारी हुई सामूहिक १६ हज़ार लोगों को नोटिस ने यह बता दिया कि अब इनके कार्यकाल में लेने देने के दिन गए। अब जो राजस्व आएगा उससे होगा विकास और शासन को होगा फायदा। देखा जाए तो यहां से मिले राजस्व से होने वाला विकास, सुंदरीकरण का फायदा भी यहीं के बाशिंदों को होगा। शहर सुंदर और स्वच्छ होगा। सरकारी जमीन पर पिकनिक स्पॉट यदि बन गया तो इसका आनन्द भी यहीं के बच्चों, महिलाओं, युवा और बुजुर्गों को मिलेगा। साथ ही जनपद पर लगे भू-माफिया का धब्बा भी मिटा जाएगा। डीएम श्री वर्मा के मुताबिक एक तरफ लोगों को क्रमवार नोटिस जारी और सुनवाई चल रही तो दूसरी ओर शासन को निरन्तर रिपोर्ट भी भेजी जा रही है। सारी कार्रवाई पारदर्शी है। प्रशासन द्वारा जो भी किया जा रहा वह नियम कानून के दायरे में है और यहीं के लोगों के लिए विकास होगा।