मनपा आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे ने ई-ऑफिस प्रणाली को तेज गति से लागू करने पर जोर दिया

नवी मुंबई : मनपा की कार्य प्रणाली को पूरी तरह से डिजिटल बनाने के लिए नमुमपा आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे ने तेजी से कदम उठाते हुए अगस्त महीने में ई-ऑफिस प्रणाली लागू करने के निर्देश दिए हैं.  कमिश्नर ने ये निर्देश ई-ऑफिस सिस्टम और ईआरपी मॉड्यूल की कार्यप्रणाली की समीक्षा बैठक में दिए.  इस अवसर पर अपर आयुक्त श्री सुनील पवार, अपर आयुक्त एवं शहर अभियंता श्री शिरीष अरदवाड, प्रशासन विभाग के उपायुक्त श्री शरद पवार एवं संबंधित विभाग प्रमुख, अधिकारी उपस्थित थे।

आयुक्त ने बताया कि ई-ऑफिस प्रणाली में 82 विभाग शामिल होंगे और इसके लिए संबंधित कर्मचारियों का ई-डेटा एकत्र करने की प्रक्रिया 7 दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए.  उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि इस प्रणाली का उपयोग करने के लिए कर्मचारियों की सरकारी ई-मेल आईडी उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

इस प्रणाली को लागू करने के लिए इंजीनियरिंग विभाग में एक अलग कंप्यूटर कक्ष स्थापित किया जाएगा और आयुक्त ने निर्देश दिया कि वहां बड़े आकार के स्कैनिंग उपकरण रखकर स्कैनिंग सुविधा स्थापित की जाए।  आयुक्त ने संबंधित कर्मचारियों की जानकारी एकत्र करने, उनकी ई-मेल आईडी बनाने, उनका आवश्यक प्रशिक्षण पूरा करने के स्पष्ट निर्देश दिये, इस उद्देश्य से कि अगस्त माह के प्रारम्भ से ई-ऑफिस प्रणाली प्रारम्भ हो जायेगी।

कमिश्नर ने बताया कि ई-ऑफिस प्रणाली लागू होने के बाद ई-पोस्टल प्रणाली भी लागू करने की कार्रवाई की जाए।

इस ई-ऑफिस प्रणाली के कारण नवी मुंबई नगर निगम के संचालन में अधिक गति और पारदर्शिता आएगी और इस प्रकार नागरिकों को निर्धारित समय में गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं प्रदान करने की प्रक्रिया अधिक सुनियोजित होगी।

इसी प्रकार आयुक्त ने नगर निगम द्वारा सार्वजनिक सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने की कार्यवाही की भी समीक्षा की।  इसमें आयुक्त ने निर्देश दिया कि नागरिक जिन सेवाओं के लिए अनुमति और प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए नगर निगम में आवेदन करते हैं, उन्हें ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाए।  अत: आयुक्त ने यह स्थिति व्यक्त की कि नगर निगम के कार्यालय में आने वाले नागरिकों के प्रयास, मूल्य और समय पर विचार किया जाना चाहिए।

आयुक्त ने संपत्ति कर के भुगतान के लिए पेमेंट गेटवे सुविधा को शीघ्रता से चालू करने का भी निर्देश दिया।  आयुक्त ने यह भी निर्देश दिये कि भविष्य में किये जाने वाले सम्पत्ति कर का भुगतान लिडार सर्वे के अनुसार प्राप्त जानकारी के अनुसार किया जाये।

 ई-ऑफिस प्रणाली से अधिकारियों की मेज पर फाइलों का ढेर कम हो जाएगा और चूंकि फाइल ऑनलाइन तैयार हो रही है, इसलिए वरिष्ठ अधिकारियों को पता चल जाएगा कि यह किस अधिकारी के पास कितने समय से लंबित है।  इसलिए प्रत्येक अधिकारी को निर्धारित अवधि के भीतर फाइल पर निर्णय लेना अनिवार्य होगा।  दस्तावेजों की स्कैनिंग होने से फाइल गुम होने या कागज गुम होने की घटनाएं नहीं होंगी और काम सुव्यवस्थित हो जाएगा।मनपा आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे की ओर से जनोन्मुखी प्रशासन को प्राथमिकता में रखते हुए मनपा के कार्यालयीन कामकाज को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए ई-ऑफिस प्रणाली को तेजी से लागू करने पर जोर दिया जा रहा है.