मराठा आरक्षण उप समिति के अध्यक्ष अशोक चव्हाण की अध्यक्षता में बैठक हुई सम्पन

मुंबई : मराठा समाज की लगभग सभी मांगों को पूरा किया जा रहा है सरकारी सेवा में मराठा उम्मीदवारों की नियुक्ति के संबंध में सरकारी निर्णय लिए गए हैं। साथ ही शेष लंबित प्रकरणों का निराकरण करने का भी निर्देश दिया गया है। सह्याद्रि अतिथिगृह में राज्य के लोक निर्माण मंत्री और मराठा आरक्षण उप समिति के अध्यक्ष अशोक चव्हाण की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें बोलते हुए चव्हाण ने यह बात कही।

उन्होंने कहा कि राज्य में २३ स्थानों पर मराठा छात्रों के लिए छात्रावास बनाए जाने का निर्णय सरकार ने लिया है। इसमें १४ छात्रावास भवन बनकर तैयार हैं और इनका जल्द उद्घाटन करने के निर्देश दिए गए हैं। इनमें मुंबई और मुंबई उपनगर, पुणे, सातारा,मिराज,कोल्हापुर,बीड,लातूर,अमरावती,नागपुर में एक-एक और नासिक और औरंगाबाद में दो-दो शामिल हैं। चव्हाण ने कहा कि राजस्व मंत्री संभागीय आयुक्त और जिलाधिकारी के साथ बैठक कर शेष स्थानों पर छात्रावास शुरू करने के लिए जगह उपलब्ध किए जाएंगे।

चव्हाण ने कहा कि छत्रपति शाहू महाराज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (सारथी) के संभागीय केंद्र और जिला केंद्र के लिए जगह उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। वर्तमान में कोल्हापुर में उपकेंद्र शुरू किया गया है। मराठा आरक्षण उप समिति की बैठक में राजस्व मंत्री बालासाहेब थोरात , गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल और शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, गृह विभाग, विकास रस्तोगी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।