राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय को वेतन कटौती निरस्त किये जाने हेतु पूरे प्रदेश में दिए गया ज्ञापन

by: जावेद बिन अली 

राजस्थान जयपुर :आज दिनांक को प्रेसनोट जारी करते हुए न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लोयीज फेडरेशन ऑफ़ राजस्थान के प्रदेश अद्यक्ष रविन्द्र शर्मा ने बताया कि RAJ. CMRF COVID-19 MITIGATION FUND हेतु माननीय मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, विधायक, अखिल भारतीय राज्य सेवा के अधिकारी तथा अन्य राज्य कर्मचारियों के वेतन कटौती किये जाने हेतु कैबिनेट के निर्णय पर पुनर्विचार कर वेतन कटौती निरस्त किये जाने हेतु ज्ञापन पूरे प्रदेश में जिलाधीश एवं उपखंड अधिकारी महोदयों के माध्यम से श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय ,राजस्थान सरकार ,जयपुर को भिजवाया गया 

ज्ञापन में मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया गया कि 01 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त राजस्थान राज्य के सरकारी कर्मचारियों,अधिकारियों पर Rajasthan Civil Services (Contributory Pension) Rules, 2005 के स्थान पर Rajasthan Civil Services(Pension) Rules, 1996 लागू किये जाने पर राज्य सरकार को प्रतिमाह लगभग 500 करोड़ मासिक अर्थात 6000 करोड़ रूपये वार्षिक राजकोषीय बचत लाभ होगा जो Rajasthan Chief Minister Releif Fund की वर्ष 2019 की बैलेंस शीट के दो सौ दस करोड़ तेंतीस लाख सत्रह हज़ार एक सौ सतावन रूपये सात पैसे वार्षिक से कई गुना ज्यादा है। 

महासचिव राकेश कुमार ने बताया कि इस प्रकार राज्य में NPS MUTUAL FUND SCHEME रद्द कर OLD PENSION SCHEME लागू करने से न केवल राजकोषीय खर्चे में 6000 करोड़ रूपये वार्षिक से अधिक की भार में कमी होगी बल्कि सरकारी कार्मिकों के बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन योजना बरकरार रहने से कार्मिकों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होगी । साथ ही NPS के कारण राज्य सरकार के प्रति व्याप्त कार्मिकों का असंतोष शमित होगा।भरतपुर जिले के प्रतिनिधिमंडल में ट्विंकल बंसल ,सोना बंसल ,वर्षा डागौर,मनोज कुमार ,अनूप चौधरी ,म्रगेश जायसवाल गौतम शर्मा शामिल थे l