अधिक बिजली बिल यह महावितरण घोटाला भाजपा नेता किरीट सोमैया का आरोप

मुंबई : महावितरण द्वारा राज्य सरकार की सहमति से अधिक बिजली बिल भेज कर आम लोगों के पैसे के अधिकार पर डाका डाला गया है। महावितरण की आर्थिक आवश्यकताओं को साझा करने के लिए यह घोटाला किया गया है। ऐसा आरोप भाजपा नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने शुक्र्वार को पत्रकार परिषद में लगाया है।

भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित पत्रकार परिषद में वे बोल रहे थे। इस परिषद से पहले मा. प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील के हाथों महावितरण घोटाले की 'महावितरण का काला चिट्ठा' नाम से पुस्तक का प्रकाशन किया गया। पिछले आठ महीने से राज्य सरकार केवल इसका ही विचार कर रही है कि प्रत्येक विषय को एक- दूसरे पर कैसे डाला जाए । ऐसा वक्तव्य मा. पाटील ने दिया है। इस दौरान मुख्य प्रवक्ता केशव उपाध्ये, विधायक निरंजन डावखरे, महासचिव श्रीकांत भारतीय व पूर्व विधायक राज पुरोहित उपस्थित थे।

श्री. सोमैया ने कहा कि, कोरोना काल में औसतन बिजली बिल देने का निर्णय राज्य सरकार ने घोषित किया, लेकिन प्रत्यक्ष में केवल अप्रैल, मई और जून में औसतन बिल दिया गया। जुलाई महीने में प्रत्यक्ष रीडिंग के अनुसार बिल देंगे ऐसा कह कर दोगुना से तीन गुना कीमत को बढ़ा कर बिजली बिल का वितरण किया गया। महावितरण को उनके कर्मचारियों के पगार देने के लिए और विद्युत् आपूर्ति को सुचारु रूप से शुरू रखने के लिए 20 हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता थी। राज्य सरकार द्वारा असमर्थता दिखाने पर मंत्रालय में बैठ कर आम लोगों से इस तरह बढे बिजली बिल के रूप में लूट मचाने का निर्णय स्वयं राज्य सरकार ने लिया। ऐसा सामने आया है कि लगभग 1 लाख से अधिक ग्राहकों को 5 हजार यूनिट तक बढ़ा हुआ मीटर रिडिंग दिखाकर अधिक बिजली बिल दिया गया है। अनेक लोगों को बढ़ा हुआ बिजली बिल देने और उनमे सुधार किया गया है ऐसा महावितरण ने स्वीकार किया है। ऐसा उन्होंने बताया है।

राज्य सरकार जुलाई महीने में की गई रीडिंग को स्थगित करके, जुलाई महीने के बिल को वापस ले, कोरोना के दौरान 20 से 22 प्रतिशत की गई मूल्य वृद्धि को रद्द करे और बिजली बिल भरने की समय सीमा को बढ़ाए, ऐसी मांग उन्होंने की है। साथ ही कोकण, विदर्भ,पश्चिम महाराष्ट्र, खानदेश, मुंबई, महामुंबई जैसे राज्य के सभी भागों के बढे हुए बिजली बिल के 100 नमूनों को एकत्रित करके इस 'महावितरण का काला चिट्ठा' को ऊर्जामंत्री को भेजा जायेगा साथ ही राज्यपाल से मिलकर समस्या को उनके सामने रखा जायेगा ऐसी जानकारी श्री. सोमैया ने इस दौरान दी।