कर्मनाशा पुल को केंद्र सरकार ने 305.46 लाख के प्रस्ताव को दी मंजूरी

सेवराई : (गाजीपुर ) यूपी -बिहार को जोड़ने वाले जर्जर हो चुके कर्मनाशा पुल की मरम्मत को केंद्र सरकार ने 305.46 लाख के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बजट भी रिलीज कर दिया गया है। प्रस्ताव तीन माह पहले केंद्र सरकार को भेजा गया था।

एनएच 124 - सी पर स्थित जर्जर कर्मनाशा पुल का जिला प्रशासन के साथ एनएच के अधिकारियों ने निरीक्षण किया था। पुल की स्थिति को देखकर उन्होंने फौरन एक्शन लेते हुए पुल पर बड़े व भारी वाहनों की नो एंट्री लगा दी थी। इसके बाद हाइट गेज लगाकर वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया गया था। हल्के वाहन ही कर्मनाशा पुल से गुजर रहे हैं। बजट मिलने के बाद एनएच के अधिकारियों ने पुल का दौरा किया। उन्होंने मरम्मत की पूरी तैयारी शुरू कर दी है।

यूपी - बिहार को जोड़ने वाले कर्मनाशा नदी पर बने पुल का निर्माण वर्ष 1979 में हुआ था। वर्षों पूर्व बना दो सौ मीटर लंबा पुल अब क्षतिग्रस्त हो चुका है। पुल की बेयरिंग खराब हो चुकी है। नेशनल हाइवे 124 - सी पहले स्टेट हाइवे - 99 थी, तब लोक निर्माण विभाग की ओर से पुल की मरम्मत कराकर आवागमन को चालू रखा गया। ताड़ीघाट - बारा मार्ग का आरसीसी निर्माण होने के बाद पुल के रास्ते बिहार प्रांत से बालू लदे ओवरलोड ट्रकों का बड़ी संख्या में आवागमन होने से पुल क्षतिग्रस्त होता गया। जिससे पुल के टूटने का खतरा बढ़ गया था।

दो वर्ष पूर्व ताड़ीघाट - बारा मार्ग को नेशनल हाइवे घोषित कर दिया गया। इसके बाद सड़क एवं पुल की देखरेख की जिम्मेदारी एनएचआई को सौंप दी गई। एनएचआई के अधिकारियों ने कर्मनाशा पुल का सर्वे कर क्षतिग्रस्त होने की रिपोर्ट जिला प्रशासन को दी थी। जिला प्रशासन के निर्देश पर 22 नवंबर 2022 को पुल पर भारी व ओवरलोड वाहनों पर प्रतिबंध लगाते हुए हाइट गेज लगा दिया गया। अधिकारियों ने कर्मनाशा पुल की मरम्मत के लिए प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था। इसके लिए 305.46 लाख रुपये के खर्च का अनुमान लगाया। सरकार की ओर से धनराशि अवमुक्त कर दी गई है। एनएचआई के जेई घनश्याम पांडेय ने बताया कि कर्मनाशा पुल की मरम्मत का रास्ता तकरीबन साफ हो गया है। इसके लिए केंद्र सरकार से बजट जारी हो चुका है। हालांकि, अभी कार्य की मंजूरी नहीं मिली है। अनुमति मिलते ही विभाग की ओर से कार्य शुरू कराने की पूरी तैयारी है।