ग्रामीण समस्याओं को लेकर अखिल भारतीय खेत वह ग्रामीण मजदूर सभा का प्रदर्शन

By: KhanAhmadJawaid

गाजीपुर :अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा, भाकपा (माले) की ओर से आवास ,शौचालय , कमीशनखोरी ,और पात्र व्यक्तियों को,पेंशन जारी करों, राशन कार्ड में यूनिट कटौती कर गरीबों के राशन की लूट बंद करो,जल निकासी की व्यवस्था करो, विकास मद की लूट की जांच कराओ, आदि सवालों को लेकर करन्डा ब्लॉक मुख्यालय पर धरना -प्रदर्शन किया गया।

 धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा के जिला सचिव राजेश वनवासी ने कहा कि, क्षेत्र के विकास के बना करन्डा ब्लॉक विकास मद की लूट और भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है।आवास, और शौचालय के नाम पर कमीशनखोरी का धंधा खुलेआम चल रहा है। बगैर सुविधा शुल्क दिए एक भी फाइल आगे नहीं बढ़ रही है।आज भी भारी तादाद में इलाके के गरीब, आवास पात्रता सूची से बाहर है । तथा भारी संख्या में रिहायशी झोपड़ी में गुजारा करने को मजबूर हैं।सरकारे आई और गई पक्का मकान रहने के लिए नहीं मिला । उन्होंने आवास पात्रता सूची को सार्वजनिक कर आवास उपलब्ध कराने की मांग उठाई। साथ ही आवास शौचालय के नाम पर पांच हजार से दस हजार रुपए तक सुविधा शुल्क मांगने वाले   बसंत पट्टी, समेत अन्य गांवों में ग्राम पंचायत अधिकारी के खिलाफ दन्डात्मक कार्रवाई की मांग उठाई।साथ ही भारी संख्या में जाबकार्डधारक मनरेगा मजदूर रोजगार न मिलने के चलते, पंजाब हरियाणा और मुम्बई, गुजरात को पलायन कर रहे हैं उन्हें गांवों में ही साल भर रोजगार मुहैया कराने,पांच सौ रुपए रोजाना मजदूरी देने , नहीं बेरोजगारी भत्ता देने की मांग उठाई। जिला व प्रदेश खुले में शौच से मुक्त कर ओडिएफ घोषित कर दिया गया है लेकिन वाकई जरूरत मंद लोगो को शौचालय का नहीं मिला है। ब्लॉक के अधिकारी आवास शौचालय में कमीशनखोरी और विकास मद को खुलेआम लूट कर मालोमाल,हो रहें हैं। उन्होंने जांच टीम गठित कर गांवों हुए विकास कार्यों भौतिक सत्यापन कराकर दंडित करने की मांग उठाई।

 धरना -प्रदर्शन को संबोधित करते हुए भाकपा (माले )जिला सचिव रामप्यारे राम ने कहा कि अगर काले कृषि कानून लागू हो गया तो कोटे की दुकान से मिलने वाला राशन भी गरीबों को नहीं मिलेगा। गरीबों के पेट का निवाला छीन जायेगा। क्यों कि जब क्रय केन्द्र कारपोरेट घरानों के हाथ में जायेगा।वह सरकारी गोदामों में नहीं जायेगा। चीनी और मिट्टी तेल की तरह मिलना बंद हो जायेगा। उन्होंने कहा कि जिले में रसोईयों को आठ महीने से वेतन नहीं मिला है। उनके सामने भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। तत्काल वेतन देने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि,25 लाख रिक्त सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करो, आंकड़ों में मत उलझाओ रोजगार कहां है हमें बतलाओ, वहीं सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग पर ,विजली कर्मचारी नीजीकरण, रेलवे कर्मचारी रेलवे के नीजीकरण के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं। देश के अन्नदाता किसान काले कृषि कानूनों के खिलाफ, प्रस्तावित 2020,विजली बिल की वापसी,एम एस पी की गारंटी के लिए 11 महीने में निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं ऐसी जालिम, लोकतंत्र और संविधान पर हमलावर मोदी -योगी सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया।

 अंत में खंड विकास अधिकारी को संबोधित मांग पत्र  सौंपा गया।धरना प्रदर्शन को कमलाकर राम, बिजयमल बिंद, संजय भारती, योगेन्द्र भारती, मंजू गोंड, किशन बनवासी,राम अशीष बिंद, राजेश एकलव्य, तिलकधारी शर्मा ने सम्बोधित किया अध्यक्षता विजय कुमार राम, संचालन सत्येन्द्र कुमार ने की।