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कांग्रेस को बजट के प्रावधानों पर विचार किए बगैर सरकार का विरोध करना चाहिए
नई दिल्ली, शिवसेना सांसद नरेश म्हस्के ने आज कहा कि केंद्रीय बजट की आलोचना करने वाली कांग्रेस दोधारी सांप की तरह है। बजट के प्रावधानों पर विचार किये बिना कांग्रेस की बेबुनियाद आलोचना की जा रही है. एक ओर जहां कांग्रेस सांसदों का कहना है कि केंद्र सरकार ने हमारे ही घोषणा पत्र में योजनाएं कॉपी करके पेस्ट कर दी हैं तो वहीं सांसद म्हस्के ने कड़ा सवाल उठाया कि क्या कांग्रेस के घोषणा पत्र में योजनाएं गलत हैं.
सांसद म्हस्के ने केंद्रीय बजट को लेकर नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत की. इस समय उन्होंने कांग्रेस और उबाथा की कड़ी आलोचना की। इस बजट में केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र में कई परियोजनाओं के लिए फंड दिया है, लेकिन विपक्षी दलों ने इस बजट का अध्ययन किए बिना ही सरकार की आलोचना की. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि विरोधियों को पीलिया हो गया है और उन्हें पूरी दुनिया पीली नजर आ रही है.
महाराष्ट्र की तुलना में बिहार आर्थिक रूप से पिछड़ा राज्य है जबकि आंध्र प्रदेश का गठन 10 साल पहले हुआ था। इस राज्य की फिलहाल कोई राजधानी भी नहीं है. यदि बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश के विकास के लिए पर्याप्त धन दिया गया है, तो विपक्ष को संकोच करने की जरूरत नहीं है। ये दोनों राज्य भारत का अभिन्न अंग हैं. सांसद म्हस्के ने आलोचना करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के अच्छे प्रदर्शन से विकास में बाधा बन रहे विरोधियों के पेट में शूल हो गया है. उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि उबाथा को बजट के बारे में कुछ भी पता नहीं है. फिर वे आज किस आधार पर बजट की आलोचना कर रहे हैं, सांसद म्हस्के ने गंभीर सवाल पूछा।
उन्होंने आगे कहा कि आज का नवरत्न बजट किसानों, महिलाओं, युवाओं, कौशल विकास, रोजगार, बुनियादी ढांचे के विकास, शहरों के विकास जैसे नौ अलग-अलग कारकों पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि यह बजट आम लोगों को केंद्र में रखकर भारत को नई ऊंचाई पर ले जाएगा. इस बजट में महाराष्ट्र के लिए भरपूर धनराशि उपलब्ध करायी गयी है. सांसद म्हस्के ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे राज्य में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा।
सांसद म्हस्के ने आगे कहा कि देश के अब तक के इतिहास में क्या सोना कभी इतना सस्ता हुआ है? केवल सीमा शुल्क में कुछ हद तक कटौती करने से सोना एक ही दिन में 5,000 रुपये सस्ता हो गया है, यह निर्णय लेने के लिए साहस की जरूरत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में वह साहस है। उनके साहसिक निर्णयों के कारण भारत वैश्विक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। बजट में 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का कार्यक्रम बनाया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में पिछले दस साल में महाराष्ट्र को 10 लाख 5 हजार करोड़ की आर्थिक मदद मिली. गेम चेंजर समृद्धि राजमार्ग, दो शहरों को जोड़ने वाला विश्व स्तरीय अटल ब्रिज, मुंबई, नागपुर और पुणे में मेट्रो नेटवर्क है। क्या ये परियोजनाएं केंद्र सरकार की मदद के बिना संभव होंगी? यह सवाल सांसद म्हस्के ने पूछा. उन्होंने उबाथा को यह भी सलाह दी कि विपक्ष को केवल बजट भाषण सुनकर आलोचना करने के बजाय बजट के प्रावधानों का अध्ययन करना चाहिए और टिप्पणी करनी चाहिए।
इस बजट में विदर्भ मराठवाड़ा में सिंचाई के लिए 600 करोड़, महाराष्ट्र ग्रामीण सड़क सुधार योजना के लिए 400 करोड़, आर्थिक गलियारे के लिए 466 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. इसके अलावा पर्यावरण अनुकूल सतत कृषि परियोजना के लिए 598 करोड़, महाराष्ट्र कृषि और ग्रामीण परिवर्तन परियोजना के लिए 150 करोड़, एमयूटीपी-3 परियोजना के लिए 908 करोड़, मुंबई मेट्रो के लिए 1087 करोड़, दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे के लिए 499 करोड़, एमएमआर ग्रीन अर्बन मोबिलिटी 150 करोड़, नागपुर मेट्रो के लिए 683 करोड़, नागपुर मेट्रो के लिए नदी पुनरुद्धार योजना के लिए 500 करोड़, पुणे मेट्रो के लिए 814 करोड़, मुला मुथा नदी संरक्षण के लिए 690 करोड़ रुपये रखे गए हैं। ये हैं इस बजट के प्रमुख प्रावधान. महाराष्ट्र के लिए हजारों करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं. उन्होंने कहा कि विपक्ष को भी इसका अध्ययन करना चाहिए. बजट से एनडीए सांसद संतुष्ट हैं.
Reporter - Khabre Aaj Bhi
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