व्यापार मंडल के प्रतिनिधि मंडल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को ज्ञापन सौंप कर जीएसटी के मामले में ईडी के दखल के कानून को वापस लेने की मांग की

मुंबई : कनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष एवं ठाणे जिला होलसेल व्यापारी वेलफेयर महासंघ अध्यक्ष श्री सुरेश भाई ठक्कर ने बताया किपश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली संसद भवन में जाकर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम दास गर्ग के नेतृत्व में तथा  कैराना क्षेत्र के सांसद माननीय प्रदीप चौधरी के संरक्षण में केंद्रीय वित्त मंत्री माननीया निर्मला सीतारमण जी को जीएसटी के आपराधिक मामलों को ईडी प्रवर्तन विभाग को सौंपने के कानून को वापस लेने तथा जीएसटी में धारा 61 के अंतर्गत दिए जाने वाले नोटिस  को निरस्त करने तथा 60 वर्ष से ऊपर के  व्यापारियों को पेंशन योजना देने के साथ-साथ देश व प्रदेश के व्यापारियों के स्टॉक का बीमा सरकारी स्तर पर करने हेतु तथा सचल दल को समाप्त करने के लिए 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम दास गर्ग ने माननीया वित्त मंत्री से  पेट्रोल और डीजल को भी जीएसटी में सम्मिलित करने की मांग की तथा कटलरी पर जीएसटी कर 18 परसेंट करने पर रोष व्यक्त करते हुए इसे  पुनः 12% करने का अनुरोध किया   माननीय वित्त मंत्री ने सभी बिंदुओं को सहानुभूति पूर्वक सुना और कहा कि जीएसटी के मामले ईडी  में दिए जाने के मामले पर व्यापारियों को कतई घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह किसी भी छोटे और आम व्यापारी पर लागू नहीं होगा व्यापारी प्रतिनिधि मंडल में मुख्यतः सांसद माननीय प्रदीप चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष व्यापार मंडल घनश्याम दास गर्ग सुभाष चंद धीमान प्रदेश संगठन महामंत्री, सूर्यवीर सिंह जिला अध्यक्ष, नरेंद्र अग्रवाल नगर अध्यक्ष ,रवि संगल नगर महामंत्री, महेश धीमाननगर कोषाध्यक्ष तथा गाजियाबाद से प्रदेश महामंत्री श्री तिलक राज अरोड़ा आदि उपस्थित थे।