मुस्लिम समुदाय में पिछड़ी जनजातियों को आरक्षण देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है: नसीम खान

मुंबई : अल्पसंख्यक विकास मंत्री नवाब मलिक ने आज अल्पसंख्यक विकास मंत्री नवाब मलिक की घोषणा का स्वागत किया कि कांग्रेस नीत सरकार राज्य में मुस्लिम समुदाय के लिए शिक्षा क्षेत्र में 5 प्रतिशत आरक्षण को हटा देगी। मुस्लिम आरक्षण पर बोलते हुए, नसीम खान ने आगे कहा कि कांग्रेस और एनसीपी के नेतृत्व वाली सरकार ने 2014 के पहले मुस्लिम समुदाय के पिछड़े जनजातियों को शिक्षा और रोजगार आरक्षण प्रदान करने के लिए मोहम्मद उर रहमान की एक समिति बनाई थी। 

इस समिति की रिपोर्ट के बाद, सरकार ने मुस्लिम समुदाय के 5 पिछड़ी जनजातियों को पांच प्रतिशत आरक्षण देने के निर्णय के साथ एक अध्यादेश लिया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुस्लिम समुदाय के पिछड़ी जनजातियों को शिक्षा में आरक्षण देने पर भी सहमति जताई थी। लेकिन 2014  के बाद आई देवेंद्र फडणवीस सरकार ने जानबूझकर फैसले को लागू नहीं किया। मुस्लिम आरक्षण अध्यादेश को समाप्त कर दिया गया और फिर कोई कानून पारित नहीं किया गया। अब फिर से कांग्रेस, राकांपा और शिवसेना के विकास के मोर्चे की सरकार सत्ता में है और इस सरकार ने शैक्षिक क्षेत्र में 5 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है जो कांग्रेस की वैचारिक नीति पर आधारित है। नसीम खान ने यह भी मांग की है कि नौकरी के साथ-साथ शिक्षा क्षेत्र में भी 5 प्रतिशत आरक्षण दिया जाना चाहिए। नवीम खान ने कहा है कि देवेंद्र फड़नवीस को इस मुद्दे पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है।