विपक्षी नेता प्रीतम म्हात्रे ने प्रेस कांफ्रेंस कर सत्तारूढ़ पार्टी पर निशाना साधा.

नगर निगम बजट बैठक में महाविकास अघाड़ी के पार्षदों ने दिया इस्तीफा

By - सुरेन्द्र सरोज

 पनवेल : पनवेल नगर निगम के नए तैयार बजट में पनवेल नगर निगम की सत्ताधारी पार्टी ने एलबीटी में रियायत देकर स्टील कारोबारियों की छूट का समर्थन करने का फैसला किया है.  साथ ही स्थायी समिति की बैठक में विपक्षी पार्षदों ने निवासियों पर लगाए जाने वाले कर की राशि में और ४० प्रतिशत की कटौती की मांग की थी।  निगम ने नागरिकों पर लगने वाले टैक्स में ३० फीसदी की राहत दी है लेकिन विपक्षी पार्षद लगातार इस टैक्स को बढ़ाकर ७० फीसदी करने की मांग कर रहे हैं।  हालांकि आम सभा की बैठक में संख्या कम नहीं होने पर महाविकास अघाड़ी के पार्षद बजट के खिलाफ एक साथ आए और आम सभा की बैठक की मनमानी कार्यवाही का बहिष्कार कर सदन से बाहर चले गए। 

जैसा कि पनवेल नगर निगम संपत्ति कर के प्रति उदासीनता दिखा रहा है जो नागरिकों के लिए एक राहत है। अंत में महाविकास अघाड़ी के नगरसेवकों ने विधानसभा से बहिर्गमन किया और इस संबंध में सत्ताधारी दल की मनमानी नीति पर अपना दुख व्यक्त किया।  एक तरफ नागरिक संपत्ति कर के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं तो दूसरी तरफ केले की टोकरी से नागरिकों की मांग पूरी की जा रही है। हालांकि, नागरिकों के लिए, हम, महाविकास अघाड़ी के नगरसेवक, सड़कों पर उतरेंगे और संपत्ति कर को ७० प्रतिशत तक कम करने की कोशिश करेंगे और साथ ही कोरोना काल में संपत्ति कर को माफ करने का भी प्रयास करेंगे।  प्रेस कांफ्रेंस में पनवेल नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष प्रीतम म्हात्रे, पीडब्ल्यूडी जिला सचिव एवं पार्षद गणेश कडू, एनसीपी नगर जिलाध्यक्ष व पार्षद सतीश पाटिल, पार्षद रवींद्र भगत, पार्षद सुरेखा मोहोकर, पार्षद प्रीति जॉर्ज, पार्षद सारिका भगत मौजूद रहीं.  हालांकि प्रेस कांफ्रेंस में एजेंडे में संपत्ति कर का मुद्दा था, लेकिन पिछले कई वर्षों से ठप पड़े विकास कार्यों, सड़क कार्यों में भ्रष्टाचार आदि पर इस संबंध में बड़ी संख्या में बयान दिए गए।

 पनवेल नगर निगम में भाजपा की सत्ताधारी पार्टी और उसका प्रशासन पनवेल के नागरिकों के खिलाफ एक स्टैंड ले रहा है।शेठजी की एलबीटी २०० करोड़ रुपये माफ की जाती है, लेकिन क्या मेरे गरीब लोगों को उनके करों के लिए माफ नहीं किया जा सकता है?