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पंजाब और राजस्थान की तरह महाराष्ट्र सरकार को भी पेट्रोल और डीजल के दाम कम करना चाहिए
मुंबई : केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पिछले सात साल से पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ाकर जनता को लूट रही है। लोकसभा और विधानसभा उपचुनावों में बीजेपी की करारी हार के बाद केंद्र सरकार ने 3 नवंबर को पेट्रोल पर 5 रुपये और डीजल पर 10 रुपये उत्पाद शुल्क घटा दिया है। लेकिन दूसरी तरफ सेस लगाकर लोगों को लूटा जा रहा है. एक्साइज ड्यूटी कम करने से राज्यों की हिस्सेदारी घटेगी। पहले ही 1 मार्च 2021 से 31 अक्टूबर 2021 तक केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से करीब 30,000 करोड़ रुपये हड़प लिए हैं। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि केंद्र सरकार ईंधन पर सेस बढ़ाकर आम जनता और राज्य सरकारों का आर्थिक शोषण कर रही है।
गांधी भवन में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, नाना पटोले ने ईंधन पर कर कटौती के मुद्दे पर भाजपा की खिंचाई की। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान में, देश पेट्रोल पर 27.90 रुपये और डीजल पर 21.80 रुपये का केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेता है। नियमानुसार राज्य सरकार को पेट्रोल पर 11.16 रुपये और डीजल पर 8.72 रुपये की दर से भुगतान करना था। 2020-21 में राज्य सरकार को पेट्रोल पर 13.16 रुपये प्रति लीटर के बजाय केवल 56 पैसे और डीजल पर 12.72 रुपये के बजाय केवल 72 पैसे का भुगतान किया गया था। केंद्र सरकार ने 18 रुपये का सड़क विकास उपकर और 4 रुपये का कृषि उपकर लगाया। राज्य को उपकर में उसका हिस्सा नहीं मिलता है। नतीजतन, उत्पाद शुल्क में कमी से राज्य को मिलने वाला हिस्सा कम हो गया। उपकर के माध्यम से केंद्र सरकार आम जनता और राज्य सरकारों का आर्थिक शोषण कर रही है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम होने के बावजूद मोदी सरकार पेट्रोल 110 रुपये और डीजल 100 रुपये प्रति लीटर पर बेचकर लोगों को लूट रही है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट को देखते हुए पेट्रोल 60 रुपये प्रति लीटर होना चाहिए था लेकिन केंद्र सरकार लोगों को कोई राहत दिए बिना रेट कम कर अर्थव्यवस्था को कमजोर कर रही है ।
भाजपा मांग कर रही है कि राज्य सरकार को लोगों को वैसे ही टैक्स देना चाहिए जैसे केंद्र सरकार ने लोगों को दिया है। पंजाब और राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर टैक्स कम कर दिया है। इसी तरह कांग्रेस पार्टी ने मांग की है कि महाराष्ट्र सरकार को टैक्स घटाकर लोगों को राहत देनी चाहिए।
Reporter - Khabre Aaj Bhi
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