पुरानी पेंशन बहाली के लिए 30 जून को वैश्विक ट्विटर अभियान

By.जावेद बिन अली 

राजस्थान जयपुर : इसे कहते हैं राजनीतिक ,लेकिन हमारी भोली भाली जनता समझती नहीं है !उत्तर प्रदेश के पंचायती चुनाव में 700 से अधिक अध्यापक गणों की मौत पर राज्य सरकार उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके वारिसों को एक सरकारी नौकरी ₹30 लाख रुपए एवं1 पुरानी पेंशन योजना से मरे हुए अध्यापकों के परिजनों को दी जाएगी पेंशन वहीं दूसरी तरफ पूरे भारत के लोग पुरानी पेंशन योजना के लिए मांग कर रहे हैं l

न्यू पेंशन स्कीम एंप्लाइज फेडरेशन ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष रवींद्र शर्मा, संयोजक विनोद चौधरी ने बताया कि एनपीएसईएफआर देश के तिहत्तर लाख एनपीएस कार्मिकों की मांग पुरानी पेंशन बहाली मुद्दे को वैश्विक ट्विटर अभियान से केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के साथ वैश्विक परिप्रेक्ष्य तक पुरानी पेंशन बहाली मुद्दे को उठाएंगे। इसके लिए योजना बना ली गई है। पूरा विश्वास है कि केंद्र और राज्य सरकार इस कदम के बाद मामले पर गम्भीरता से विचार करेगी।

ट्विटर पर देश के 73 लाख एनपीएस कार्मिक माननीय प्रधानमंत्री को एवं राज्यों के मुख्यमंत्री, वैश्विक परिदृश्य के प्रभावशाली लोगों को कर्मचारी #RestoreOldPension पुरानी पेंशन बहाली की आवाज को बुलंद करेंगे।

रविंद्र शर्मा एवं विनोद चौधरी ने बताया कि संगठन ने पूरे देश के राज्यों के कर्मचारी संगठनों से और एनपीएस कार्मिकों से अपील की है कि ट्विटर अभियान को सफल बनाने में सहयोग करें।इसके साथ ही प्रदेश के सभी कार्मिक संगठनों व समस्त विभाग के कर्मचारी, शिक्षक, लिपिक, स्वास्थ्य कर्मचारी, अधिकारी, रेलवे कर्मी, पुलिस कर्मी, बैंक कर्मी, पैरा मिलिट्री के जवानों से महत्वपूर्ण भागीदारी करने के लिए अपील की है। यह जानकारी न्यू पेंशन स्कीम एंप्लाइज फेडरेशन ऑफ राजस्थान के संयोजक विनोद चौधरी ने दी।उल्लेखनीय है कि कॉनफेडरेशन आफ एक्स पैरामिलेट्री फोर्सेज वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव रणवीर सिंह ने बताया कि वह इस मुहिम में हमारे साथ हैं।

कॉरपोरेट हितेषी सरकार ने जनवरी 2004 से, केंद्र सरकार ने केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 को बदलने के लिए 31 दिसंबर, 2003 के बाद भर्ती हुए सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन प्रणाली एनपीएस लागू की। नई पेंशन योजना जोकि पेंशन ना होकर म्यूच्यूअल फंड योजना है जो कर्मचारियों द्वारा लिए गए अंतिम मूल वेतन पर न्यूनतम पेंशन की गारंटी प्रदान नहीं करती है। अन्य मुद्दों के अलावा एनपीएस या राष्ट्रीय पेंशन योजना में संशोधित महंगाई भत्ते को पेंशन में शामिल करने का प्रावधान नहीं है। जबकि, पुरानी योजना में कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के संशोधन का लाभ प्राप्त होता।

एनपीएसईएफआर केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए शेयर बाजार से जुड़ी पेंशन प्रणाली के खिलाफ है। हमारी मांगें सरकार में सत्ता के गलियारों तक पहुंचे इसके लिए ट्विटर पर एक अभियान 30 जून को चलाया जाएगा। इस बार अधिक ट्वीट और रीट्वीट के साथ दिन के दौरान ट्विटर पर #RestoreOldPension अभियान वैश्विक ट्रेंड कराया जाएगा।