यूपी सरकार द्वारा बुनकरों की समस्याओं के निदान हेतु किए गए निर्णय का पूर्व डीजीपी मोहम्मद वजीर अंसारी ने स्वागत किया

by : जावेद बिन अली द्वारा

उत्तर प्रदेश लखनऊ llयूपी सरकार के द्वारा बुनकरों की समस्याओं के निदान हैतु लिए गय निर्णय का पूर्व डीजीपी मोहम्मद वजीर अंसारी ने दूरभाष पर विशेष भेंटवार्ता मैं स्वागत करते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार को धन्यवाद के साथ ही उन तमाम बुनकर जन प्रतिनिधियों को भी धन्यवाद दिया है l जिन्होंने शासन के समक्ष बुनकरों की समस्याओं को सही तरीक़े से रखा।

उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार को निम्नलिखित समस्याओं की तरफ ध्यान आकर्षित कराया है इन समस्याओं के निदान से बुनकर समाज में सरकार के प्रति काफी विश्वास पैदा होगाl

1)2006 की निर्धारित न्यूनतम फ्लेट रेट की उस नीति को जुलाई 2020 से लगातार आगे भी जारी रखा जाय जब तक की इससे भी बहतर विकल्प न मिल जाय।

2)शासन की नीति एंव निर्णय ऐसे हों जिससे बुनकरों पर किसी भी प्रकार का वित्तीय भार न पड़े। 

3)बिजली विभाग एंव हथ-कर्घा विभाग के द्वारा किया जाने वाला उत्पीड़न एंव शौषण पर हमेशा-हमेशा के लिए रोक लगाई जाय। 

4)बुनकरों की माली एंव आर्थिक स्थिती को देखते हुए शासन द्वारा ऐसी नीति बनाई जाय जिससे दो पर-पाWवरलूम 145 रू से 155 रू का फिक्स रेट निर्धारित कर दिया जाय।

5)बुनकरों से संबन्धित नीतिगत निर्णय लेते समय बुनकरों के प्रतिनिधित्व का भी ख्याल रखा जाय। 

6)  पूर्व की तरह हथ-कर्घा बोर्ड/ पावरलूम बोर्ड / यूपी हेण्डलूम हाउस का गठन किया जाय।

आखिर मे , उन्होंने अपनी बात को खत्म करते हुए बस सिर्फ इतना कहना चाहुंगा की बुनकर मज़दूरों की आर्थिक स्थिती किसानों की तरह ही होती है ] इस लिए जो भी निर्णय लिया जाय वह उनके उत्थान एंव भलाई के लिए हो ,जिससे उनके ऊपर आर्थिक भार न पड़े।