लापरवाही पर डीएम ने डीआईओएस समेत समाज कल्याण अधिकारी का रोक दिया वेतन, मांग दिया स्पष्टीकरण

By : रिजवान अंसारी 

गाजीपुर :  जिलाधिकारी आर्यका अखौरी की अध्यक्षता में बुधवार को उ0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित शासन के महत्वपूर्ण योजनाओ, मुख्यमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकता विकास कार्यों की समीक्षा बैठक सी एम डैशबोर्ड दर्पण पर कलेक्ट्रेट सभागार मे सम्पन्न हुई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने नहरो मे सील्ट सफाई की प्रगति कम होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अधीशासी अभियन्ता देवकली पंप कैनाल का वेतन रोकते हुए स्पष्टिकरण का निर्देश दिया। जिला विद्यालय निरीक्षक के बैठक मे अनुपस्थित होने पर स्पष्टिकरण एवं वेतन रोकने, समाज कल्याण अधिकारी द्वारा छात्रवृत्ति की कम प्रगति पर वेतन रोकने एवं स्पष्टिकरण , पर्यटन विकास कार्याे मे यूपीपीसीएल द्वारा कराये जा रहे कार्याे की ढीली प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रोजेक्ट मैनेजर यूपीपीसीएल को स्पष्टिकरण का निर्देश दिया ।

उन्होने कन्या सुमंगला योजना की समीक्षा के दौरान कम प्रगति पर जिला प्रोवेशन अधिकारी को सी एम ओ, बी एस ए एवं डी आई ओ एस से समन्वय स्थापित करते हुए 20 दिनो के अन्दर दस हजार आवेदन एकत्र कराने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्होने समस्त खण्ड विकास अधिकारी को अभियान चलवाते हुए फेैमिली पहचान पत्र बनवाने का निर्देश दिया। उन्होने देवकली पंम्प नहर के अधिशासी अभियन्ता को नहरों की साफ सफाई कराने का निर्देश दिया ताकि किसानो को डिमाण्ड के अनुसार टेल तक पानी पहुचाया जाये सके तथा किसानो को सिचाई मे किसी प्रकार की असुविधा न होने पाये। उन्होने समस्त खण्ड विकास अधिकारी को नहरो की सील्ट सफाई के सम्बंध मे सत्यापन कर सूचना उपलब्ध कराने तथा समस्त अधिकारियों को अपने-अपने वार्षिक लक्ष्य को माह फरवरी 2025 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया।

उन्होने कुम्भ मेला को देखते हुए खण्ड विकास अधिकारी सदर, देवकली, सैदपुर, बिरनो व मरदह को विशेष अभियान चलाते हुए छुट्टा पशुओ को संरक्षित करने का निर्देश दिया ताकि यात्रियों को आने जाने मे कोइ दिक्कत न हो। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने विद्युत, पशुपालन, समाज कल्याण, ग्राम्य विकास के अन्तर्गत मुख्यमंत्री आवास योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी का लक्ष्य के सापेक्ष, जल जीवन मिशन, पर्यटन, लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों का अनुरक्षण, सेतुओं का निर्माण, नई सड़कों का निर्माण, भवन निर्माण पंचायती राज, शादी अनुदान योजना, पशुओ में कृत्रिम गर्भाधान, निराश्रित गोवंश का संरक्षण, पारिवारिक लाभ योजना, श्रम एवं सेवायोजना तथा अन्य सभी विभागीय योजनाओ की समीक्षा की गयी।

बैठक मे जिलाधिकारी ने समस्त संबंधित विभागों से जुड़ी योजनाओं की माह प्रगति के बारे में जानकारी लेते हुए उन्होने संबंधित अधिकारी को निर्धारित समय सीमा में विभागीय विकास परक योजनाओं एवं निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूरा करने के सख्त निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर लागू कर पात्र आम जन मानस को त्वरित गति से लाभ पहुचाया जाये। कोई भी पात्र व्यक्ति शासन का लाभ परक योजनाओं से वंचित न रहने पाए। आई0जी0आर0एस प्रकरण मे उन्होने शिकायत पत्रो का समय से निस्तारण करने का निर्देश दिया। कहा कि किसी दशा मे कोई शिकायत डिफाल्टर न होने पाये। इसकी समीक्षा सीधे शासन स्तर से लगातार की जाती है।

जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुये कहा कि अपनी-अपनी विभागीय योजनाओं के सम्बन्ध में स्टाफ के साथ समीक्षा कर समयान्तर्गत कार्य कराना सुनिश्चित करें। बैठक मे मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार वैश्य, मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 एस के पाण्डेय, परियोजना निदेशक राजेश यादव, जिला विकास अधिकारी सुभाष चन्द्र सरोज, अर्थ एवं संख्याधिकारी चन्द्रशेखर प्रसाद एवं खगेन्द्र सिंह समस्त खण्ड विकास अधिकारी, समेत समस्त सम्बन्धित जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।