पत्रकारों का मौन जुलूस और पत्रकार सुरक्षा पर जोर

By : रिजवान अंसारी 

गाजीपुर  उत्तर प्रदेश, जहां जिले भर के पत्रकारों ने एकजुट होकर बीजापुर, छत्तीसगढ़ में पत्रकार मुकेश चंद्रकार की निर्मम हत्या के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया।

गाज़ीपुर :   पत्रकार संगठनों ने आज गांधीवादी तरीके से एक मौन जुलूस निकाला, यह जुलूस मिश्रबजार दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा से सरजू पांडे पार्क तक निकाला गया,यह जुलूस बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के खिलाफ था, जो ठेकेदार द्वारा भ्रष्टाचार के खुलासे के कारण मारा गया था। इस जुलूस में जिले भर के पत्रकारों ने शिरकत की और अपनी आवाज़ को बुलंद किया।

पत्रकारों ने इस कायरतापूर्ण हत्या के खिलाफ राज्यपाल को संबोधित छह सूत्रीय मांगों का एक पत्रक जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर को सौंपा। इन मांगों में प्रमुख रूप से पत्रकारों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कड़े कानून बनाने की मांग की गई है। गाज़ीपुर के पत्रकार संगठनों ने यह भी कहा कि देश में पत्रकारों के खिलाफ हो रहे उत्पीड़न को रोकने के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून की तत्काल आवश्यकता है। साथ ही, मारे गए पत्रकार मुकेश चंद्राकर को न्याय दिलाने और ऐसे अपराधों की पुनरावृत्ति पर रोक लगाने की मांग की गई, गांधीवादी तरीके से किए गए इस विरोध प्रदर्शन ने पत्रकारों की एकजुटता और उनके द्वारा किए जा रहे संघर्ष को दर्शाया। पत्रकारों ने पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि वे किसी भी स्थिति में अपने अधिकारों से समझौता नहीं करेंगे और अपनी सुरक्षा के लिए कानून का समर्थन करेंगे। हम सभी को यह समझना होगा कि पत्रकारों की सुरक्षा का मुद्दा सिर्फ उनका नहीं, बल्कि समाज का भी है। ताकि हम साथ मिलकर पत्रकारों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा कर सकें।

1.पत्रकार मुकेश चन्द्राकर की निर्मम हत्या के दोषी ठेकेदार सुरेश चन्द्राकर को मृत्युदण्ड दिये जाने की मांग।

2.पत्रकार द्वारा घटनाओं व भ्रष्टाचार की खुलासे के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की मांग।

3.पत्रकार मुकेश चन्द्राकर के आश्रित को मध्यप्रदेश सरकार द्वारा सरकारी नौकरी व 5 करोड़ रूपये की मुआवजा देने की मांग।

4.मऊ जनपद में विगत दिनो छह पत्रकारों पर फर्जी घटनाक्रम में हुए मुकदमे को निरस्त करने की मांग।

5.जौनपुर मे हुए पत्रकार हमले की न्यायिक जांच करने की मांग।

6.पत्रकारों पर फर्जी मुकदमें व उत्पीड़न बन्द करने व इसके दोषी कर्मचारी/अधिकारी के विरूद्ध तत्काल कार्यवाही करने की मांग शामिल है।