पांच ग्राम पंचायतों में अधूरे बहुदेशीय भवन निर्माण पर नोटिस जारी, 15 दिन में जवाब मांगा

गाजीपुर :  जिलाधिकारी ने लापरवाह ग्राम प्रधानों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जिले के पांच ग्राम पंचायतों में बहुदेशीय पंचायत भवन का निर्माण अधूरा है। प्रधानों की मनमानी के कारण अब तक पंचायत भवन का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है।

डीपीआरओ नीलेंद्र सिंह ने जिलाधिकारी के आदेशानुसार नोटिस भेजा है। इससे प्रधानों में हड़कंप मचा हुआ है। समीक्षा में यह स्थिति सामने आई कि अभी तक पंचायत भवन निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है। यह स्थिति अत्यंत आपत्तिजनक बताई गई है। बहुउद्देशीय पंचायत भवन के निर्माण के लिए जिला योजना में धनराशि का प्राविधान किया गया था। जिले को चार बहुउद्देशीय पंचायत भवन का आवंटन किया गया था। तत्कालीन जिलाधिकारी ने इसकी स्वीकृति दी थी।ग्राम पंचायतों का चयन कर पहली किश्त के रूप में 50 प्रतिशत की धनराशि 8,73,000 रुपए ग्राम पंचायत के खाते में जिला कोषागार के माध्यम से अंतरित कर दी गई थी।

जिले की चयनित ग्राम पंचायतों में विकास खंड जमानियां के ग्राम पंचायत बरुईन, ग्राम पंचायत पाह सैय्यद राजा, विकास खंड भदौरा में ग्राम पंचायत भदौरा, विकास खंड मनिहारी के ग्राम पंचायत नसीरपुर और ग्राम पंचायत हरौली शामिल हैं।जिलाधिकारी ने इन सभी ग्राम प्रधानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 15 दिन के अंदर नोटिस का जवाब देना सुनिश्चित करने को कहा गया है। ऐसा न करने पर ग्राम पंचायत का पावर सीज किया जा सकता है।

जिला पंचायत राज अधिकारी नीलेंद्र सिंह ने बताया कि जो ग्राम पंचायतें मनमाने ढंग से कार्य करेंगी, उनके खिलाफ पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 95 (1) (छ) के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस धारा के अनुसार ग्राम प्रधान, उपप्रधान या किसी सदस्य को हटाया जा सकता है, यदि उसने अपने पद का दुरुपयोग किया हो या अपने कर्तव्यों के पालन में निरंतर चूक की हो।

जिसमें ग्राम प्रधानों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए प्रधान को निर्देशित किया गया है कि 15 दिनों के अन्दर पंचायत भवन का निर्माण कार्य पूर्ण करा जाए। अभी तक निर्माण कार्य पूर्ण न कराये जाने के सम्बन्ध में प्रधान स्पष्टीकरण उत्तर साक्ष्य सहित संबंधित एडीओ पंचायत के माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराये। यदि निर्धारित अवधि के भीतर प्रधान पंचायत भवन का गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराते है तो इसके पूर्ण जिम्मेदारी ग्राम प्रधान की होगी, और संतोजनक उत्तर प्राप्त नहीं कराया जाता है तो प्रधान के विरूद्ध कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।