दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिल्ली उप-राज्यपाल (एलजी) के अधिकारों में कटौती करने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज एलजी अनिल बैजल से मिलेंगे। इस बीच, तबादला-तैनाती के केजरीवाल सरकार के आदेश को लेकर एक बार फिर आम आदमी पार्टी (आप) सरकार और नौकरशाहों के रिश्तों में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। 

केजरीवाल ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि यदि उन्होंने तबादले और तैनाती से जुड़े दिल्ली सरकार के आदेश नहीं माने तो उन्हें '' गंभीर परिणाम  भुगतने होंगे। 

एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली सरकार आदेश का पालन करने से इनकार करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने सहित अन्य कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है। एक अन्य सरकारी अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री केजरीवाल और उप - मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कल एलजी बैजल से मिलकर उच्चतम न्यायालय के आदेश पर चर्चा करेंगे
       
दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच सत्ता के वर्चस्व की लड़ाई पर उच्चतम न्यायालय के कल के आदेश के बाद मुख्यमंत्री और एलजी की यह पहली मुलाकात होगी। केजरीवाल ने एलजी बैजल को पत्र लिखकर कहा कि ' सेवा  से जुड़े मामले मंत्रिपरिषद के पास हैं। केजरीवाल ने यह पत्र तब लिखा जब अधिकारियों ने तबादला और तैनाती के अधिकार एलजी से  लेने के ' आप  सरकार के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। 
     
प्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के उस फैसले के बाद केजरीवाल ने यह पत्र लिखा जिसमें एलजी के अधिकारों में खासा कटौती की गई है। अब ' आप सरकार लोक कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और न्यायालय के फैसले के बारे में अपने सभी अधिकारियों को आदेश जारी करने की तैयारी में है।